किसानों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पुलिस हिरासत से 450 और किसानों को तुरंत रिहा करने का फैसला किया है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। विवरण साझा करते हुए, पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) मुख्यालय सुखचैन सिंह गिल ने सोमवार को बताया कि पंजाब सरकार पहले ही लगभग 800 किसानों को पुलिस हिरासत से रिहा कर चुकी है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, चिकित्सा स्थितियों वाले किसानों और 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों सहित सभी किसानों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है।पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुरूप, हम ऐसे किसानों की रिहाई को प्राथमिकता दे रहे हैं और आज लगभग 450 किसानों को रिहा किया जा रहा है। किसानों की अपनी संपत्ति से संबंधित एक अन्य शिकायत के बारे में बताते हुए आईजीपी ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं और किसी को भी किसानों की संपत्ति का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसानों की संपत्ति संबंधी चिंता को दूर करने के लिए पटियाला जिला पुलिस ने एसपी रैंक के अधिकारी जसबीर सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और अपनी संपत्ति से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे किसान तत्काल सहायता के लिए मोबाइल नंबर 90713-00002 पर सीधे एसपी जसबीर सिंह से संपर्क कर सकते हैं। डॉ. सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि पटियाला पुलिस ने इस संबंध में पहले ही तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं।इससे पहले भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के नेता हरिंदर सिंह लाखोवाल और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता रमिंदर सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार पर दमन का आरोप लगाते हुए 28 मार्च को पूरे राज्य में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। यह फैसला तब आया जब प्रमुख किसान नेताओं ने पंजाब प्रशासन पर प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने और कई नेताओं को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया। उन्होंने बैठक में भाग न लेने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का भी हवाला दिया।